हिमालच के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, भरे जाएंगे खाली पद, बंद स्कूलों के पोस्ट होंगे ट्रांसफर
हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के आंदोलन के बीच शिक्षा विभाग और राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बीच हुई बैठक में अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा आशीष कोहली की अध्यक्षता में हुई बैठक में 25 सूत्रीय मांगपत्र के कई अहम मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई. इसके बाद संघ ने 15 नवंबर को धर्मशाला में प्रस्तावित विशाल धरना-प्रदर्शन स्थगित करने का फैसला लिया है.
वहीं, शिक्षा विभाग ने भी संघ के पदाधिकारियों को जारी नोटिस वापस ले लिया है. हालांकि, पिछले 109 दिनों से निदेशालय के बाहर जारी क्रमिक अनशन अभी खत्म नहीं होगा. मांगों पर बनी सहमति को सरकारी अधिसूचनाओं और आदेशों के जरिए लागू किए जाने के बाद ही अनशन समाप्त किया जाएगा.
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शिक्षक संघ पिछले 109 दिन से क्रमिक अनशन पर
राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने पत्रकार वार्ता में बैठक और मांगों पर बनी सहमति को लेकर कहा कि प्राथमिक शिक्षक संघ पिछले 109 दिनों से क्रमिक अनशन कर रहा है. इसके अलावा 15 दिनों की पैदल यात्रा और चौड़ा मैदान में विशाल धरना-प्रदर्शन भी किया गया. शिक्षा विभाग के साथ पहले भी कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं निकल पाया था.
अब मुख्यमंत्री के निर्देशों पर आयोजित बैठक में अधिकांश मांगों पर सहमति बनी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले एक सप्ताह से 10 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री की औपचारिक स्वीकृति के बाद मांगों को लागू करने की प्रक्रिया पूरी होगी. उन्होंने बताया कि न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम में प्राथमिक शिक्षकों के खिलाफ किए गए प्रावधान हटाए जाएंगे.
5 हजार पद जल्द भरे जाएंगे
प्राथमिक शिक्षा का प्रशासनिक नियंत्रण पूर्व की तरह केंद्रीय मुख्य शिक्षकों, मुख्य शिक्षकों और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के पास रहेगा. प्रदेश में खाली पड़े करीब 5 हजार पदों को भरने की प्रक्रिया तेज की जाएगी. नर्सरी शिक्षकों और केयरटेकर की भर्ती के लिए शीघ्र कार्रवाई होगी. प्राथमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में मिड-डे मील योजना अलग-अलग संचालित होगी और दोनों की स्कूल प्रबंधन समितियां भी अलग रहेंगी.
दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर किए जाएंगे बंद स्कूलों के पद
अंडर-12 खेल प्रतियोगिताएं फिर शुरू होंगी और बच्चों को राज्य स्तर तक खेलने का अवसर मिलेगा. संघ के पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और विभागीय कार्रवाई वापस लेने पर सहमति बनी है. नर्सरी कक्षाओं के बच्चों की संख्या को भी कुल नामांकन में शामिल किया जाएगा. बंद किए गए स्कूलों के प्रमोशनल पदों को दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा, ताकि प्राथमिक शिक्षकों के पदोन्नति के अवसर प्रभावित न हों.
प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने स्पष्ट किया कि बैठक में सहमति बनने के बावजूद क्रमिक अनशन समाप्त नहीं किया जाएगा. जब तक सहमति के अनुसार मांगों को अधिसूचना या विभागीय पत्र जारी कर धरातल पर लागू नहीं किया जाता, तब तक अनशन जारी रहेगा.
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